लिपुलेकबारे नेपाली सेना किन बोल्दैन ? 'राष्ट्रवादी' सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग १५ मे २०१५ मा दुई पक्षीय सम्झौता गरे । उनले गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा वाणिज्य गतिविधिका लागि नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग सम्बन्धित थियो । उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको भूमि भारत वा चीनको नभई नेपालको थियो ।

Lipulekh-Pass

नेपालको भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुकले विनाकुनै सहमति आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउने अधिकार थिएन । तर नेपालको भूमिका बारेमा नेपाललाई नै पत्तोसमेत नदिई भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा समेत नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको छैन ।
आफूलाई राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले समेत तत्काल यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । विगतमा सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन नदिने नेपाली सेना त झन पछिल्लो समय सरकारले अह्राय खटाएको काममा बाहेक आफ्नो भूमिका के हो भन्नेबारे सोच्नै छोडेको महसुस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ सेनाले कसैको आदेश पर्खिनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । तर, पनि सेना यो सवालमा आफ्नो भूमिकाप्रति आफै अन्योलग्रस्त छ ।
नेपालको स्वाधीनतामाथि लगातारको हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमण हुनुमा राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा निकायको गैरजिम्मेवारीपन प्रमुख कारण रहेको लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक सौरभ औल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । हामी कमजोर हुँदै गयौँ भने अहिले भइरहेको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका घटनाहरु बढ्न सक्छन् ।’
नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुनु र सीमा अतिक्रमण लगायतका घटनाहरु दोहोरिनुमा मुख्य गरी राजनीतिक नेतृत्व र सरकारसँगै सेनाको उच्च नेतृत्व र यहाँका वुद्धिजीवीहरुको समेत दोष रहेको सौरभको निस्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘सरकार र राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारीबोध छैन, सेनाका जर्साबहरु तथा चिफसाबहरु भारतको आश्रयमा बसेकाले बोल्न सक्दैनन्, बुद्धिजीविहरु दास बन्न तयार हुनुका पछाडि उनीहरुलाई जेएनयुको प्रशिक्षणको आश र त्रासले काम गरिरहेको छ । अनि कसरी राष्ट्रियता जोगिन्छ ?’
भारतले नेपाली भूमि कति अतिक्रमण गरेको छ ?
सन १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ५ मा दुई मुलुकको सीमाको विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ
नेपालका ७५ जिल्ला मध्य दक्षिण क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु भारतसँग जोडिएका छन् । ती मध्य भारतसँग सिमा जोडिएका २३ जिल्लाका विभिन्न ७१ स्थानमा भारतले सिमा अतिक्रमण गरेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । करिब १२ वर्ष पहिले विभिन्न ५४ स्थानमा अतिक्रमण भएकोमा हाल यो संख्या बढेर ७१ पुगेको उनले जनाए ।
श्रेष्ठका अनुसार भारतले हालसम्म कुल ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ । यस मध्ये सबैभन्दा बढी दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको श्रेष्ठको भनाई छ । त्यस्तै नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार पाँच सय हेक्टर नेपालीभूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेका प्रमुख स्थानहरुमा कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, पशुपतिनगर, लुना नदी, लक्ष्मणपुर बाँध, महाली सागर बाँध, सारदा बाँध र कोइलाबास दाङ लगायतका स्थानहरु रहेका छन् । तर नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि जोगाउन पहल नगर्दा अतिक्रमण हुने क्षेत्र निरन्तर रुपमा बढिरहेको सीमाविदहरुको तर्क छ ।

सुगौली सन्धीमा नेपालको पश्चिमी सीमा कुन हो ?

हुन त नेपालको सीमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म हो भन्ने कुरा सन १८१६ मा सम्पन्न भएको तत्कालीन इस्टइण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिबाटै प्रष्ट हुन्छ । नेपाल र भारतको पश्चिम सीमाना सुगौली सन्धिबाटै निर्धारण भएको थियो । सन १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ५ मा दुई मुलुकको सीमाको विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको वास्तविक सीमाना महाकाली नदिको उदगम स्थलसम्म हो ।
महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रबाट बगेका रंगुन, चुल्थी, सरयू, चौलानी, गौरीगंगा, धौली गंगा, अपी, टिंकर र लिपु लगायतका नदीहरुको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र र मुहानबाट आएको पानीको परिमाणको आधारमा लिम्पियाधुराबाट बगेको कुटी याङ्दी नै महाकालीको मुहान हो भनी जलस्रोतविदहरुले निस्कर्ष निकालेका छन् । त्यस्तै १८२७ को इष्ट इण्डिया कम्पनीको हाइड्रोग्राफरले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई कालीनदीलाई मानेको प्रमाण समेत सिमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठले अमेरिकाको लाइव्रेरी अफ कांग्रेसमा फेला पारेका रहेछन् ।
यो प्रमाणले सुगौली सन्धिपछि खुम्च्याइएको नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासम्म नै हो भन्ने पुष्टि गर्छ । भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका लागि सम्झौता गरेको ठाउँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा भन्दा ५३.१२ किलोमिटर पूर्वको नेपाली भूभाग हो । त्यसैले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

लिपुलेकबारे सेना किन बोल्दैन ?
                                                विगतमा ज्यानको प्रवाह नगरी सीमा रक्षाका लागि बलिदानीपुर्ण योगदान पुर्‍याउने सेनाको भूमिका पछिल्लो समयमा भने खासै प्रभावकारी देखिन छोडेको छ । छिमेकी मुलुकहरुले विभिन्न बहानामा पुर्वको पशुपतिनगर देखि पश्चिमको कालापानी र लिपुलेकसम्म नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहँदा नेपाली सेनाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
राष्ट्रितालाई जोगाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै स्वाभिमानीको पहिचान बनाउन सफल भएको नेपाली सेना पछिल्लो समय बरु नेपालको आन्तरिक झगडा वा द्वन्दमा प्रयोग हुने गरेको छ । यसको उदाहरणका रुपमा माओवादी द्वन्दका बेला र यही भदौ ७ गते कैलालीमा भएको घटना एवं मधेसमा सेना परिचालन भएको विषयलाई समेत लिन सकिन्छ ।
पछिल्लोपटक नेपाली सेनाले विमानस्थल र कारागारको सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न पुगेको छ । परन्तु सीमा अतिक्रमणका विषयमा नेपाली सेना चुप लागेर बसेको छ, आखिर किन ? यस विषयमा नेपाली सेनाका प्रवक्तामा कार्यरत रहेकै अवस्थामा जर्नेल जगदीशचन्द्र पोखरेलले भनेका थिए, यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले सेनाले आधिकारिक रुपमा बोल्न मिल्दैन ।
‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा आधिकारिक धारणा राख्ने र समस्या समाधानको पहल गर्ने निकाय सरकार हो, त्यसैले यस विषयमा सेनाले भन्दा पनि सरकारले बोल्नुपर्छ’ पोखरेलको भनाइ थियो, ‘सेना भनेको सरकारको एउटा अंगमात्र हो, त्यसैले सीमालगायत राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा सरकार हुँदाहुँदै सेनाले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
तर, सरकारको निर्देशनअनुसार अध्ययन गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने र सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउनेसम्मका सेनाले गर्न सक्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि लगातार हमला भइरहे सेना चुप लागेर नबस्ने र समय आउँदा सेनाले पनि बोल्ने सैनिक अधिकारी बताउँछन् ।
सेनाले आधिकारिकरुपमा लिपुलेकलगायतका विषयमा केही बोल्न नचाहे पनि आन्तरिक रुपमा लिपुलेक नेपालकै भएको दाबी गरेको छ । सैन्य उच्च स्रोतका अनुसार लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेपछि सेनाले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन सुरु गरिसकेको थियो ।
अध्ययनका क्रममा लिपुलेक मात्र नभएर लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको नेपाली सेनाले निष्कर्ष निकालेको थाहा भएको छ । सैन्य स्रोत भन्छ, ‘हामी बाहिर नबोलेको मात्र हो, हामीले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि हो भन्ने प्रमाणहरु जुटाइसकेका छाैं, तर सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा नआउँदै सेनाले बोल्दा त्यसले सरकार र सेनाबीच असमझदारी उत्पन्न हुने भएकाले सेना बाहिर एक्सपोज नभएको मात्र हो ।’
सेनालाई मुख्य गरी सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता लगाएतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइए पनि व्यवहारमा भने सरकारले सेनासँग राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा सल्लाह नै नगर्ने गरेको सेनाको गुनासो छ ।
यस्तो हुनुमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेहरुमा राष्ट्रियता प्रतिको चासो नहुनु र सत्तामा पुग्नका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिले भूमिका खेलेको हुन सक्ने सेनाको आन्तरिक आँकलन छ ।

पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाल के भन्छन् ?

सीमा अतिक्रमणका विषयमा पूर्वप्रधानसेनापति रुकमागद कटवाल भन्छन्, – ‘सीमा विषयमा चासो राख्ने निकाय सरकार हो, सेना त केवल सरकारको एउटा अंगमात्र हो, त्यसैले सीमा अतिक्रमणका विषयमा सेनाले केही बोल्न मिल्दैन ।’
पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल व्यक्तिगतरुपमा आफु लिपुलेक नपुगेकाले उक्त भूमि नेपालको हो या होइन भन्न नसक्ने बताउँछन् । कटवालले सेनाको पूर्व प्रमुखको हैसियतले विवादास्पद विषयमा तथ्य विना बोल्न नमिल्ने, बरु उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाण वा नक्साहरु भएमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर भूमिमाथि दाबी गर्नुपर्ने सुझाव छ उनको । तर, यो काम सेनाको नभएर सरकारको भएकाले सरकारी तहबाटै यसको पहल गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हो : मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री नेकपा (मसाल)
Mohan-Bikram-Singलिपुलेक मात्र होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत नेपालको भूमि हो भन्ने तमाम प्रमाणहरु छन् । लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनका बीचमा व्यापारिक केन्द्र बनाउने विषयमा भएको सम्झौताप्रति हाम्रो पार्टीको आपत्ति छ । हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि संविधानसभा, व्यवस्थापिका- संसदको अन्तराष्ट्रिय समिति लगायतमा पनि कुरा उठाएका छाैं । तर सरकारले यस विषयमा केही नबोल्नु लज्जास्पद विषय हो ।
सरकारमा बस्नेहरुको भारतपरस्त सोच र भारतकै सहयोगमा सरकारमा पुग्ने प्रवृत्तिका कारण आफ्नो भूमिमाथि हस्तक्षेप हुँदा समेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्नेमा कुनै शंका छैन । हामीले यसका विरुद्धमा कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छाैं । र छिमेकी मुलुकहरुबाट हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिको अत्यका लागि लडिरहने छाैं।

नेपालको स्वाधिनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप :
मोहन वैद्य किरण, अध्यक्ष नेकपा-माओवादी

चीन र भारतबीच नेपालको भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा जुन किसिमको सम्झौता भएको छ, यो नितान्त गलत कुरा हो । हामीले यसका विषयमा विरोध जनाउँदै आएका छौँ । हामी सहितका ३३ दलले उक्त सम्झौता खारेज गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छौँ । साथै चिनियाँ राजदुतावास र भारतीय राजदुतावासमा विरोधपत्र समेत बुझाई सकेका छौँ ।
mohan baiddhyaलिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि भएको तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लिपुलेकमा दुई मुलुकबीच सम्झौता हुनु नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अस्मिता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
तर, नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा आधिकारिक धारणा राख्न नसक्नु र अमूर्त कुरा गरेर पञ्छिन खोज्नु अझ गम्भीर विषय हो । लिपुलेक सम्झौता भएपछि हाम्रो पार्टीले त्यसका विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम तथा विरोध गर्दै आएको छ । केही दिन पहिले मात्र हाम्रो विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले लिपुलेकमा नेपालको झण्डा गाडेर आउनुभएको छ । यस विषयमा जनस्तरबाट पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ, तर जनताको आवाजलाई सरकारले सुनिरहेको छैन ।
आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेप रोक्न सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन । सरकारमा हुने राजनीतिकदलहरुमा त राष्ट्रियता भन्ने कुरा नै छैन नै, तर आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी र देशभक्त भन्दै आएको एमाओवादीले समेत यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, यो दुःखको विषय हो ।
हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमानामा भइरहेको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन, यसका लागि स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल सरकारको काइते तर्क

लिपुलेकका विषयमा नेपाल सरकार भने प्रष्ट बोल्न सकिरहेको छैन । जेठ १ मा लिपुलेकमा भारत र चीनका बीचमा व्यापारिक नाका बनाउने भन्ने सम्झौता भएपछि त्यसविषयमा व्यवस्थापिका-संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ गते बसेको बैठकमा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कुटनीतिक माध्यमबाट दुबै मुलुकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र केही दिनमा त्यसको परिणाम आउने भनेका थिए ।
त्यस्तै गत असार १७ गते विहीबार बसेको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा पनि पाण्डेले लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको जनाएका थिए ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह-सचिव ताराप्रसाद पोखरेल भन्छन्- ‘हाम्रो आधिकारिक धारणा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राखिसक्नुभएको छ, त्यसैले यस विषयमा बोलिराख्नु आवश्यक छैन ।’
प्रमाण हुँदाहुँदै अध्ययन गछाैं भन्नु सरकारको कमजोरी

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद

Bhudha-narayan-Shreshta
सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ५ मा दुई मुलुकको सिमाको विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि हो । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक झण्डै ५३ किलोमिटर पूर्वमा छ ।
त्यसैले यो नेपालको भूमि हो । लिपुलेकलाई कसैले त्रिदेशीय विन्दु भन्छन्, भारतले भारतको भन्छ तर सुगौली सन्धिले यो नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । गत जेठ १ गते मोदीको चीन भ्रमणका बेला उक्त भूमिमा नेपाललाई वेवास्ता गर्दै व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता भएको छ । जुन सरासर गलत हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी, सुस्ता लगाएतका भूभाग विवादित क्षेत्र भएको भन्दै दुई देशका परराष्ट्र सचिवले यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, तर हाम्रो कुटनीतिक सिथिलताका कारण विवादित क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्नु त टाढाको विषय भयो, थप भूमि समेत अतिक्रमित हुँदै आएको छ ।’

इतिहासविद चेतेन्द्रजंग हिमालीको भनाइ

दार्चुला जिल्लामा जोलिंकन हिमाल र व्यास हिमालको बीचमा एउटा भञ्ज्याङ छ । त्यो भञ्ज्याङ हुँदै दुई हिमालको हिउँँ पग्लेर बनेको एउटा ताल रहेको छ । त्यस तालको दायाँ किनारामा १५ सय वर्ष पुरानो कालीको मन्दिर छ । त्यहाँबाट निस्केको नदी नै काली नदी हो ।
सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार सन्धिको दफा ५ मा उक्त नदी नेपालकै पर्छ । पछिल्लो पटक यूएनले बनाएको नियम अनुसार सिमानामा रहेको नदी दुवै देशको हुने भएकाले महाकाली नदीको आधाभाग नेपालकै हो । त्यसैले महाकाली नदी यताको सम्पूर्ण भूभाग ६ व्यास कुटीयाङ्दी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालका भूभाग हुन् । लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बोर्डर रहेको छ ।
तर, सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारतले नराम्रोसँग हार खायो, त्यतिबेला भारतीय सेनाको भागाभाग हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पराजय स्वीकार गर्न असजिलो मानेर हुनसक्छ ‘हाम्रो सेना बडो बहादुरीका साथ पछि हटिरहेको छ’ भन्ने गरेको पाइन्थ्यो । त्यतिबेला भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा पसेपछि चिनिया सेनाले आक्रमण गर्दैन भनेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका थिए ।
चिनियाँ सेनासँग बच्नका लागि नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका उनीहरु अहिलेसम्म पनि नेपालको भूमि कालापानीबाट जान मानिरहेका छैनन् । अझ अहिले आएर ५३.१२ किलोमिटर यता आएर लिपुलेकमा दुई मुलुकले सम्झौता गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।