'जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनै सक्दैन'

काठमाडौं- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागअनुसार जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तय गरे १४ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन बन्ने भन्दै सांसदहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिहीबारबाट सुरु दफावार छलफलमा बोल्ने सांसदले उक्त विवरणसहित भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडी र हिमाली भेगका १४ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुने भन्दै सांसद मीनेन्द्र रिजालले व्यवस्थापिका संसदमा ध्यानाकर्षण गराए।

'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हकमा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानियो भने पहाडी र हिमाली भेगका १४ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुनेछन्,' रिजालले भने, 'त्यसैले जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिए पनि भूगोललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।'

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि १ लाख ६० हजार मतदाता अनिवार्य हुनुपर्ने जनाउँदै रिजालले मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा, मुगु, हुम्लालगायत १४ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुने उनको तर्क प्रस्तुत भएको छ।

सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक (पहिलो संशोधन) प्रस्तावमा व्यवस्थापिका संसदमा दफावार छलफल सुरु भएपछि सांसदले जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउनै नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदले पहिलो दिन आ–आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। संशोधन दर्ता गराएका सांसदमध्ये हरिचरण साह, रामकुमार राई र लालबहादुर गुरुङ भने छलफलमा उपस्थित भएनन्। कानुनमन्त्री अग्नि सापकोटाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव गरेलगत्तै दफावार छलफल सुरु भएको थियो।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जनसंख्यालाई मात्रै आधारमा मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्न नहुने धारणा राखे। '८–८ वर्ष अनवरत प्रयासपछि बनेको यो संविधान हचुवाको भरमा संशोधन गर्नुहुन्न,' उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्नुहुन्न, भूगोलको पनि उत्तिकै महŒव हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।' विदेशी शक्तिलाई खुसी बनाउन संशोधन ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रले भूगोलसमेतलाई जनाउने भएकाले हिमाली र विकट पहाडी भेगलाई कोटा छुट्याएर निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सांसद रोमी गौचनले जोड गरेका छन्। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता भन्ने नयाँ मापदण्ड पनि समावेश गर्नुपर्छ,' उनको प्रस्ताव छ।

छिमेकी भारतमा समेत ५० हजार जनसंख्या भएको लक्ष्यद्विप र २९ लाख बढी जनसंख्या भएको मल्कानगिरीमा एउटा–एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको उदाहरण दिँदै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्या र भूगोल दुवै आधारमा हुनुपर्ने एमाओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। 'भारतको लक्ष्यद्विप र दिल्लीभन्दा बाहिर रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्या अनुपात निकै फराकिलो छ, त्यस्तै फरक अमेरिका र युरोपका देशमा पनि छन्,' उनले भने, 'विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालमा मात्रै जनसंख्याको आधार हुनुपर्ने कारण के हो? त्यसैले भूगोललाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।' निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुने गरेको पनि उनले उदाहरण दिए।

कांग्रेसकै सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले आफ्नै पार्टी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले समावेशी र समानुपातिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन नल्याएकाले आफूले संशोधन हालेको बताए। 'समावेशी र समानुपातिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्छु भनेर तीन पार्टीका नेताले भने तर हाम्रै पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेन, अनि यो संशोधन हालेको हुँ,' मन्सुरले भने। आफ्नो संशोधन प्रस्ताव पारित भए तराई–मधेसका भूभागमा जारी आन्दोलनको माग सम्बोधन हुनेछ।

फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरीले सामाजिक रूपले मात्रै नभई आर्थिक तथा शैक्षिक रूपले समेत पछि परेका भन्ने शब्दावली हालेर संविधान संशोधन गर्न जोड गरेका छन्। 'मानिसले शासन चलाउने भएकाले जनसंख्या प्राथमिक र भूगोल सहायक हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ,' उनले भने।

उक्त विधेयकमाथि संशोधन हालेका रुपा महर्जन, कमल पंगेनी, थमबहादुर गुरुङ, औङदी शेर्पा, कमला पुन, तुलसा राना, कमला दोङ, दलजित विक श्रीपाइलीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्। उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्ने केही सांसदले अझै बोल्न बाँकी रहेकाले शुक्रबार पनि छलफल जारी रहने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले जनाएकी छन्।
मधेसी मोर्चासहित ६ दलद्वारा बहिष्कार
संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुने भएपछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित ६ दलले व्यवस्थापिका संसदको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै बिहीबारको बैठक मोर्चासहित ६ दलले बहिष्कार गरेका हुन्।

'संविधान संशोधनले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सक्दैन, दुई तीनवटा धारा संशोधन गरेर हुँदैन, अन्य धारा पनि संशोधन गर्नुपर्छ,' थरुहट तराई पार्टीका सांसद गोपाल दहितले भने। उनले मोर्चासहित ६ पार्टीले संसद बैठक बहिष्कार गर्ने जनाएलगत्तै सांसद बाहिर निस्केका थिए।

मोर्चाआवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र थरुहट पार्टीले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।