सुमार्गीको ११ अर्ब भित्र्याउन पहल

माघ १८, २०७२- सरकारले व्यापारी अजेय सुमार्गीको ‘कालो धन’ को शंका र भविष्यमा वित्तीय जोखिमबारे अनुसन्धान भइरहेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउन स्वीकृति दिने गृहकार्य थालेको छ । राष्ट्र बैंक र संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ‘फाइल खडा’ गरी अनुसन्धान गरिरहेको विषयको लगानी खुल्ला गर्ने गृहकार्य सुरु भएको हो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग विभागले करिब ११ अर्ब रुपैयाँको उक्त रकम ल्याउने चाँजोपाँजो मिलाइदिन राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन् ।

करिब ४ वर्षअघि सुमार्गीले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरी साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको कम्पनीबाट ल्याउन लागेको रकम प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले भित्र्याउन अनुमति दिएका थिएनन् । ११ अर्बमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सुमार्गीले अनुमति नै नलिई नेपाली बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उक्त रकमको कारोबारसमेत रोक्का गरेको छ ।

संसदीय समितिमा छलफल भई निर्देशन दिएको विषय भएकाले निष्कर्षमा नपुगी लगानी खोल्न नमिल्ने अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि सम्पत्तिको वैधता अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि ६ वटा प्रश्न गर्दै राष्ट्र बैंकले विभागमार्फत थप कागजात पेस गर्न भन्दै रोक्का गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता के हो ?, ऋण चुक्ता गर्ने आधार के ?, ऋण उपयोग गर्ने क्षेत्र कुन ?, ऋण स्वीकृतिबाट विनिमय जोखिमको सम्भावना छ कि छैन ?, ऋण दिने कम्पनीको लेखापरीक्षण, कर्जा स्रोत र समय तालिका के हो ? बैंकले माग गरेको जुन कुनै समयमा कागजात पेस गर्ने प्रतिबद्धता गर्न तयार छ ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो । कागजात पेस नगरे पनि केही प्रश्नको जवाफ भने सुमार्गीले पेस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुमार्गीले कागजात भने पेस गरेनन् । उद्योग विभागलाई नटेरेर राष्ट्र बैंकमै पेस गर्छु भन्ने बेहोराको पत्र मात्रै लेखिरहे,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभागको केही नलागेपछि फेरि राष्ट्र बैंककै जिम्मा लगाई निर्णय गराउने चलखेल सुरु भएको छ ।’

विभागले यसबारे राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सुमार्गीको लगानी खोल्न सरोकारवाला निकायका सरकारी उच्च अधिकारी सकारात्मक भएका छन् ।

‘हामीले सुमार्गीले ल्याउन लागेको लगानी र स्विस बैंकमा नेपालीको नाममा रहेको  खाताबारे केही सम्बन्ध छ कि अध्ययन गर्नु भन्ने निर्देशन सरकारलाई दिएका थियौं । सरकार यसबारे एकदमै उदासीन देखायो,’ समिति सभापति ज्वालाले भने, ‘लगानी खोल्नेबारे जानकारी छैन । तर यो विषयमा निष्कर्ष ननिकालेसम्म खोल्न मिल्दैन । खोल्न खोज्यो भने समितिको एजेन्डा बन्छ । छलफल हुन्छ ।’ गतवर्ष एक अनुसन्धानमूलक संस्थाले स्विस बैंकमा ८ नेपालीको नाममा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रकम राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना राखिएकाले समितिले छलफल गरेको थियो । सोही छलफलमा सुमार्गीले ल्याउन खोजेको रकमबारे पनि छलफल भई अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लगानी भित्र्याउने निर्णय गराउन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मी, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलगायत सरकारी अधिकारीसमक्ष सुमार्गी धाइरहेका छन् । त्यसैको प्रभावमा अर्थ मन्त्रा लय र उद्योग विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने बेहोराको पत्र राष्ट्र बैंकलाई पठाएका हुन् । नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीहरूबाहेक राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व तहबाट समेत लगानी खोल्नका लागि दबाब बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।एमाओवादी पार्टी नजिक मानिने सुमार्गी पछिल्लो समय एफडीआई स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गर्दै कांग्रेस तथा एमाले नेताहरूलाई ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । सुमार्गीको लगानीबारे पाँच महिनाअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार नै पछिल्लो गृहकार्यको सुरुवात हो ।

स्रोतका अनुसार सुमार्गीले भदौमा महतलाई रोक्का रकम फुकुवा गरिदिन माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रका आधारमा अत्यन्त जरुरी भन्दै अर्थले राष्ट्र बैंकलाई ‘यथासम्भव छिटो तरिकाले निर्णय गर्न अनुरोध गरी पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचारपछि विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सुमार्गीले ‘लबिङ’ थालेका हुन् । सुमार्गीले करिब ४ वर्षअघि दुई फरक–फरक देशबाट विभिन्न प्रतिष्ठानमा लगानी गर्ने एफडीआई प्रस्ताव गरेका थिए । उनले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोधार कम्पनीबाट ४५ मिलियन यूएस डलर (४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) ल्याउने तयारी सहितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

साइप्रसको एरवेल कम्पनीबाट ६५ मिलियन डलर (६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटलाइटमा ल्याउने अर्को प्रस्ताव हो । ब्रिटिसतर्फको ४५ मध्ये १२ मिलियन डलर (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) को अनुमति लिइसकिएको छ । योभन्दा अगाडि पनि हेल्लो ब्रान्डको स्याटलाइटमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्वीकृति लिई लगानी ल्याइएको छ ।

उक्त आधारमा ब्रिटिस भर्जिन र साइप्रसबाट अहिलेसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सुमार्गीका दुई कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेका छन् । यसबाहेक प्रक्रिया नै पूरा नगरी बैंकमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छन् । पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा राष्ट्र बैंकले उक्त रकमको कारोबार रोक्का गरेको थियो । उनले यसअघि एफडीआई रकम स्वीकृत गराएका बेला एमाओवादी सरकार थियो । पछि सरकार परिवर्तन, राष्ट्र बैंकको अवरोधसँगै उनको लगानी प्रस्ताव रोकिएको हो ।

‘पछि आएका छुट्टाछुट्टै तीनवटा प्रस्ताव रोकिएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो । सुमार्गीले विदेशबाट ल्याउन खोजेको ब्याजसमेत चर्को छ । ‘राष्ट्र बैंकले सोधेका ६ प्रश्नको आशय स्रोत नखुलेको रकम र महँगो ब्याजमा ऋण लिई पुन: विदेश लैजाने चलनखेलसँग केन्द्रित छ,’ एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘५/६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा यही ऋण पाउन सकिन्छ । यहाँ नपाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै पाउने भएकाले राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको रकमको शंका गरेको हो ।’

यही शंकाले राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाएको हो । ‘यसबारे प्रक्रिया जारी छ, अनुसन्धान भइरहेकाले अन्य जानकारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने । सुमार्गीले एफडीआई ल्याउन लागिएको मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र विदेशमा लगानीका लागि पैसा पठाउन सजिलो मानिन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागिएका दुवै मुलुक ‘टयाक्स हेभन’ हुन् । उक्त कारणले स्रोतमाथि शंका गर्दै अनुसन्धान सुरु भएको हो । यसबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग निर्णयमा पुगिसकेको छैन । उक्त लगानीको प्रस्ताव गर्नुपूर्व सुमार्गीले पत्रकार सम्मेलन गरी २३ अर्ब ५० करोड लगानी थप गर्ने घोषणा गरेका थिए । स्याटलाइटमा ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी घोषणा गरेका थिए । जलविद्युत्, होटल र सिमेन्टमा गर्ने घोषणा त्यतिबेला नै गरेका थिए । हाल रोकिएको भन्दा दोब्बर रकम विस्तार गर्ने उनको घोषणा थियो । लगानी रोकिएसँगै घोषणा गरेअनुसारको लगानी विस्तार गर्न उनले सकेका छैनन् ।