सरकारले भारतसंग किन्न लागेको डिपिआर अपूरो र महँगो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अपुरो रहेको पाइएको छ । पर्याप्त स्थलगत अध्ययनविना बनाइएको, पुल र सुरुङमार्गको संख्या कम रहेको तथा महँगोसमेत रहेको भन्दै विज्ञले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले ‘फास्ट ट्रयाक’का लागि तयार गरेको डिपिआर नेपाल सरकारले २७ असोजमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘डिपिआर स्थलगत अध्ययनविना ‘गुगल म्याप’का आधारमा बनाइएको हो । यो तथ्यपरक छैन ।’

संसद्को विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पनि सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेको भारतीय कम्पनीको डिपिआर अपुरो रहेको बताए । ‘भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर हामीले पनि अध्ययन गर्‍यौँ । त्यसमा आवश्यक पुलको संख्या नै छैन । सुरुङमार्गको वास्तविक तथ्यांक पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले डिपिआर अधुरो छ भनेरे त्यतिवेलै भनेका थियौँ । तर, अहिले त्यही डिपिआर सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेको सुनियो । त्यो गलत छ । फास्ट ट्र्याक समयमा नै नबनाउने नियत रहेको प्रस्ट हुन्छ।’

भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले पनि सरकारले हचुवाको भरमा भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर खरिद गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘डिपिआरमा यति धेरै विवाद आएको छ । त्यो डिपिआर कस्तो भनेर भारतीय कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पनि छैन । विज्ञबीच बहसमा लगिनुपर्ने विषय गुपचुपमै सरकारले खरिद गर्न लागेको छ । यसमा केही रहस्य रहेको प्रस्ट हुन्छ ।’

डिपिआरको मूल्य महँगो
भारतीय कम्पनी (आइएलएफएस)ले फास्ट ट्र्याकका लागि बनाएको डिपिआरको मूल्य ३८.२ करोड भारु (६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ) राखेको छ । विज्ञको विश्लेषणमा यो मूल्य अत्यन्त महँगो हो ।

भौतिक पूर्वाधारविद् डा. आचार्यका अनुसार ७६.२ किमि सडक निर्माणका लागि डिपिआर बनाउँदा बढीमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीले ६१ करोड मूल्य निर्धारण गरेर नेपाललाई डिपिआर बिक्री गर्न खोजेको छ । जति नै खर्च गरे पनि ७६.२ किमि सडक निर्माणका लागि बढीमा ४० करोड रुपैयाँमा डिपिआर बनाउन सकिन्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।